Techie IT
HK Tube Nepal

पथरी शनिश्चरेको प्रशासकीय भवनको स्थानबारे पुनः विवाद सुरु


पथरी शनिश्चरे, भदौ ५ । मोरङको पथरी र शनिश्चरे गाविसलाई गाभेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गरेपछि कार्यालय राख्ने स्थानबारे शुरु भएको विवाद केही समय शान्त रहेपनि पुनः चर्किएको छ ।

किर्तिपुर बजार, पथरी बहुमुखी क्याम्पस पुर्वको जग्गा, शनिश्चरे बजार लगायतका क्षेत्रमा नगरको प्रशासनीक भवन बनाउनुपर्ने धारणा फरक-फरक व्यक्तिहरुले राखिरहेको बेला १० नम्बरको शरणार्थी शिविरमै नगरको भवन बनाउनुपर्नेमा प्रशस्तै कानुनीगत, नितिगत, राजनीतिक सहमति,  अदालतीय फैसला र व्यवहारिक पाटाहरुका कारण शिविर डाँडाभन्दा प्रशासकीय भवन अन्त लान नमिल्ने स्थानीय अग्रजहरुले दाबी पेश गरेका छन् ।

शनिबार १० नं. वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडा, स्थानीय भगत थपलिया, पर्शु कार्की, रमेश राई र गंगा साँवा लगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तिहरुको नेतृत्वले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । वडा अध्यक्ष खतिवडाले राज्यले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कहिँ पतन भएको छैन । हाम्रो नगरको भवन पनि राज्यका प्रमुखहरुले यसै ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छन, सो कारणले प्रशासकीय भवन कुनै हालतमा नि   १० नम्बरको शिविर डाडाँमै बन्नुपर्छ । विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चतालाई मान्नेहरुले १० नं. को शिविर डाँडाभन्दा अरुतिर निर्माण गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसको लागि आफू हरदम अगाडि बढिरहने बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो ५ वर्षमा तत्कालीन मेयर र उपमेयरले नगरपालिकाको तर्फबाट मागेको आवश्यक कागजात पठाइदिएको भए, अघिल्लो कार्यकालमा नै भवनको निर्माण भैसकेको हुन्थ्यो’। वन मन्त्रालयले यहाँको (भुटानी शरणार्थी शिविरको क्षेत्रभित्र डेढ विगाहा क्षेत्रफल) जमीनको सट्टामा लेटाङ्ग नगरपालिकाकाे एक जग्गाधनीको जाँते सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्रको नजिकै रहेको जमिनसित उपलब्ध गराउने भएको बताए । तत्कालीन जनप्रतिनिधिले आलटाल गरेर भवनको निर्माणमा कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

हालको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयदेखि करिब ५ सय मिटर पश्चिममा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र प्रशासकीय भवन बन्नु पर्ने कानुनी हैसियत भएको दावीका साथ स्थानीय अगुवाहरूले आग्रह गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य भगतचन्द्र थपलिया, पूर्व पथरी वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजविनका अभियान्ता समेत रहेका पर्शुराम कार्की, अगुवा तथा समाजसेवी गंगा साँवा , समाजसेवी रमेश राई लगायतले यस अघिका जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिएको तर काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। पथरी र शनिश्चरे गाविस राज्य पुनर्संरचना हुनु अगाडी २ चोटि प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम फिर्ज भैसकेको थियो भने पथरी, शनिश्चरे र हसन्दह गाविसहरू दोस्रो पटक पुन: संरचना भएपछि पनि यस अघिका मेयर दिलीप कुमार राईको कार्यकालमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको भवन निर्माण हुन नसकी रकम फिर्ता भएको थियो। कार्यक्रममा २०७५ मंसीर ३ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति गठन गरी उक्त समितिको तर्फबाट फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि नगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । त्यसपछि २०७६ वैशाख १५ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट १५ दिनभित्रमा फैसलाले निर्दिष्ट गरेको ठाउँमा कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित अदालतमा जानकारी गराउन भनि नगरपालिकामा पठाइएको पत्रलाई समेत वेवास्ता गरी कानुनको उपहाँस गरिएको वक्ताहरुले आरोप लगाएका हुन्।

नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय अन्यत्र लग्न र राख्न नसकिने भएको हुँदा तोकिएकै ठाउँ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. -१०, शिविर डाँडामा नै कार्यालयको केन्द्रीय भवन निर्माण गर्नका लागि निर्वतमान उप-मेयर यमुना विष्ट वास्तोलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। तर सो समितिले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्